RELIEF निर्यात सहायता योजना का दायरा बढ़ाकर मिस्र और जॉर्डन तक किया गया

Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने RELIEF scheme – Resilience and Logistics Intervention for Export Facilitation – के तहत पात्र गंतव्यों की सूची में Egypt और Jordan को जोड़ने की अधिसूचना जारी कर दी है। 17-04-2026 से प्रभावी इस विस्तार की चर्चा 22-04-2026 के आसपास current-affairs सामग्री में व्यापक रूप से हुई। यह scheme Export Promotion Mission की छत्रछाया में चलती है और मूल रूप से 19-03-2026 को शुरू हुई थी।

RELIEF एक समय-बद्ध, लक्षित हस्तक्षेप है जिसे West Asia में असाधारण war-risk surcharges, freight में उछाल और बीमा spikes के झटके को सोखने के लिए बनाया गया है। ECGC Limited (पूर्ववर्ती Export Credit Guarantee Corporation of India) इसकी nodal agency है। यह scheme योग्य असाधारण freight और insurance surcharges का 50% reimburse करती है, जिसकी सीमा प्रति निर्यातक 50 लाख रुपये है ताकि लाभ व्यापक रूप से बँट सके। ताज़ा अधिसूचना के बाद पात्र गंतव्यों में United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Iraq, Iran, Israel, Yemen, Egypt और Jordan शामिल हैं।

Egypt और Jordan भारतीय pharmaceuticals, textiles, कृषि उत्पाद और engineering products के लिए महत्वपूर्ण transit और उपभोक्ता बाज़ार हैं। Suez Canal और Red Sea के आसपास व्यवधान ने इन देशों तक जाने वाले routes पर war-risk premiums बढ़ाए हैं। उन लागतों का एक हिस्सा सोखकर सरकार भारतीय निर्यातों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने और उन MSME निर्यातकों की रक्षा करने की उम्मीद करती है जिनके पास बड़ी कंपनियों जैसी मोलभाव की ताक़त नहीं होती।

परीक्षा दृष्टिकोण: RELIEF का full form, nodal agency (ECGC), regulator (Ministry of Commerce and Industry के तहत DGFT), reimbursement rate (50%), प्रति निर्यातक सीमा (50 लाख रुपये) और 12 पात्र गंतव्यों की अद्यतन सूची याद रखें। UPSC और Banking GA अक्सर इस scheme को Foreign Trade Policy 2023 से जोड़ते हैं।