भारत ने UN से कहा — बिना वीटो वाले UNSC विस्तार से असमानता और गहरेगी

क्या हुआ: UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथनेनी हरीश ने 20-04-2026 को UNSC सुधार पर इंटर-गवर्नमेंटल नेगोशिएशन्स (IGN) बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी सुधार जो काउंसिल का विस्तार करता है पर स्थायी श्रेणी का विस्तार नहीं करता — और जो नए स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार नहीं देता — वह 'मौजूदा असंतुलन और असमानताओं को कायम रखेगा'।

यह क्यों मायने रखता है: UNSC के 15 सदस्य हैं — 5 स्थायी जिनके पास वीटो है (अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस, चीन) और 10 गैर-स्थायी जो दो साल के लिए चुने जाते हैं। इसकी वर्तमान शक्ल 1965 से नहीं बदली है। भारत का तर्क है कि यह संरचना द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की दुनिया के लिए बनी थी और 21वीं सदी की जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सुरक्षा हक़ीक़त को नहीं दिखाती, ख़ासकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और Global South के कम प्रतिनिधित्व को।

G4 बनाम L.69 बनाम UfC बहस: भारत ब्राज़ील, जर्मनी और जापान के साथ G4 का हिस्सा है। G4 प्रस्ताव 6 नई स्थायी सीटें और 4 नई गैर-स्थायी सीटें माँगता है, और प्रस्तावित करता है कि नए स्थायी सदस्यों के लिए वीटो प्रश्न 15 साल के लिए टाला जाए ताकि सुधार शुरू हो सके। L.69 समूह (विकासशील देश) और African Group की माँगें मिलती-जुलती पर अलग हैं। Uniting for Consensus (UfC) ब्लॉक — जिसका नेतृत्व इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको आदि करते हैं — किसी भी नए स्थायी सदस्य का विरोध करता है और केवल और गैर-स्थायी सीटें चाहता है — ठीक वही दो-स्तरीय परिणाम जिसे भारत ने 20 अप्रैल को नकारा।

भारत के लिए: स्थायी UNSC सदस्यता भारत की विदेश-नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य रही है। 20 अप्रैल का हस्तक्षेप IGN की पाठ-आधारित बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए था, ताकि चर्चा बीते वर्षों की खुली-अंत वाली बहस में न लौटे। भारत की दावेदारी आम तौर पर उसके आकार, UN शांति-स्थापना में सैन्य-योगदान और Global South की आवाज़ के रूप में साख से जुड़ी होती है।

परीक्षा दृष्टिकोण: IGN, पाँच स्थायी सदस्य और उनका वीटो, G4 की संरचना, L.69 समूह, UfC ब्लॉक, और UNSC के अंतिम संरचनात्मक सुधार का साल (1965) याद रखें। बयान को 20-04-2026 से जोड़ें।