देश के पहले राष्ट्रीय बैट सर्वे में 135 में से 7 प्रजातियाँ खतरे में, 35 का डेटा नहीं

क्या हुआ: भारत का पहला व्यापक State of India's Bats सर्वे, Nature Conservation Foundation और वैश्विक साझेदारों के साथ तैयार, अप्रैल 2026 के मध्य में जारी हुआ। यह बैट प्रजातियों, वितरण, खतरों और शोध-अंतरालों की भारत की पहली राष्ट्रीय-स्तरीय समीक्षा है।

मायने रखने वाले आँकड़े: भारत में 135 ज्ञात बैट प्रजातियाँ हैं। इनमें से 7 IUCN Red List पर खतरे में सूचीबद्ध हैं, 16 भारत में स्थानीय (एंडेमिक) हैं, और चौंकाने वाली बात — 35 प्रजातियाँ Data Deficient हैं, यानी इतना भी डेटा नहीं कि तय हो सके वे घट रही हैं या नहीं। उदाहरण के लिए Khasian Leaf-nosed बैट स्पष्ट दबाव में है पर अब तक IUCN द्वारा औपचारिक रूप से मूल्यांकित नहीं किया गया।

बैट कहाँ रहते हैं: राज्य-स्तर पर पश्चिम बंगाल 68 प्रजातियों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद मेघालय, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक और सिक्किम। यह पैटर्न भारत के दो बड़े जैव-विविधता हॉटस्पॉट — पश्चिमी घाट और Indo-Burma क्षेत्र — का अनुसरण करता है।

बैट दबाव में क्यों हैं: रिपोर्ट तीन कारकों को रेखांकित करती है। पहला, शहरीकरण ने रूस्टिंग-वृक्ष, गुफाएँ और पुरानी इमारतें ख़त्म की हैं जिनका बैट उपयोग करते हैं। दूसरा, पवन-फार्म और सौर-फार्म अवसंरचना के तेज़ विस्तार से सीधी मृत्यु और आवास विखंडन हो रहा है। तीसरा, महामारी-बाद कलंक — झूठा विचार कि सभी बैट ख़तरनाक रोग-भंडार हैं — ने उनकी छवि बिगाड़ी है, ठीक उस समय जब अन्य बड़े स्तनधारियों पर नीतिगत ध्यान बढ़ा है।

भारत के लिए: बैट मापने योग्य पारिस्थितिकी सेवाएँ देते हैं। फलाहारी प्रजातियाँ महुआ, केले और कई वन-वृक्षों का परागण और बीज-प्रसार करती हैं। कीटाहारी प्रजातियाँ धान के planthopper और कपास के bollworm जैसे फसल-कीटों को नियंत्रित कर पेस्टिसाइड की ज़रूरत घटाती हैं। बैट गुआनो वन-मिट्टी को समृद्ध करता है। रिपोर्ट नागरिक-विज्ञान नेटवर्क, राष्ट्रीय रूस्ट इन्वेंटरी और अक्षय परियोजनाओं की पर्यावरण-प्रभाव मूल्यांकन (EIA) में बैट को शामिल करने की माँग करती है — MoEFCC और Wildlife Institute of India के लिए सीधी नीतिगत माँग।

परीक्षा दृष्टिकोण: शीर्ष आँकड़े याद रखें — 135 प्रजातियाँ, 7 खतरे में, 35 Data Deficient, 16 एंडेमिक — सबसे अधिक विविधता वाला राज्य (पश्चिम बंगाल, 68 प्रजातियाँ), और तीन मुख्य खतरे। स्थैतिक संदर्भ: Wildlife Protection Act, 1972 की अनुसूचियाँ और Convention on Biological Diversity के तहत भारत की प्रतिबद्धताएँ।