संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026: जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के लिए बदलाव

Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026, जो वर्तमान में Lok Sabha के समक्ष है और 22-04-2026 के आसपास की current-affairs सामग्री में व्यापक रूप से चर्चा में रहा, एक संवैधानिक सुधार पैकेज का तीसरा हिस्सा है। अन्य दो हिस्से हैं Constitution (131st Amendment) Bill, 2026 और Delimitation Bill, 2026। ये मिलकर Lok Sabha एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन और पहले Nari Shakti Vandan Adhiniyam (Constitution 106th Amendment, 2023) के माध्यम से अधिनियमित महिला आरक्षण प्रावधानों को लागू करने के लिए लाए गए हैं।

यह Bill तीन अधिनियमों में संशोधन करता है: Government of Union Territories Act, 1963, Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 और Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019। इसका मुख्य कार्य नए परिसीमन ढाँचे और एक-तिहाई महिला आरक्षण को विधायी सभाओं वाले Union Territories – फ़िलहाल Delhi, Puducherry और Jammu and Kashmir – तक विस्तारित करना है।

मुख्य विशेषताओं में Lok Sabha में UT representatives की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर 35 करना और Delimitation Bill 2026 के अंतर्गत गठित Delimitation Commission को इन UTs में assembly seats के पुनर्निर्धारण का अधिकार देना शामिल है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें क्रमिक चुनावों में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में rotation के आधार पर आवंटित होंगी, जैसा कि SC और ST आरक्षण के लिए model है। Parliament में चर्चा गरम रही है, जहाँ Opposition ने समय और Jammu and Kashmir को राज्य का दर्जा न दिए जाने पर सवाल उठाए हैं।

परीक्षा दृष्टिकोण: अभ्यर्थी तीन अंक याद रखें – Constitution 131st Amendment Bill 2026, Constitution 106th Amendment 2023 (Nari Shakti Vandan), और Lok Sabha में UT seats की नई सीमा 35। Articles 239 to 239AB (Union Territories) तथा 2019 का Jammu and Kashmir पुनर्गठन Prelims के लिए ज़रूरी पृष्ठभूमि है।