OPEC+ ने जुलाई के तेल उत्पादन लक्ष्य को प्रतिदिन 1.88 लाख बैरल बढ़ाया

7 June 2026 को OPEC+ समूह के तेल मंत्रियों ने जुलाई के लिए अपने संयुक्त कच्चे तेल उत्पादन लक्ष्य को प्रतिदिन 1,88,000 बैरल बढ़ाने पर सहमति जताई। OPEC+ बड़े तेल उत्पादक देशों का एक गठबंधन है: यह OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब करता है) को रूस जैसे अन्य बड़े उत्पादकों के साथ जोड़ता है। इस ऑनलाइन बैठक में जिन देशों ने यह फैसला लिया उनमें सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कज़ाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल थे।

यह लगातार चौथा महीना था जब समूह ने अपने उत्पादन लक्ष्य बढ़ाए। इस बढ़ोतरी का आकार पिछले महीनों में तय की गई बढ़ोतरी के लगभग बराबर था। अपने बयान में समूह ने कहा कि यह कदम तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए उठाया गया है, साथ ही कुछ सदस्यों को असामान्य रूप से ऊंची कीमतों के दौर में पहले की उत्पादन कटौती की भरपाई करने का मौका भी देता है।

समूह ने यह भी ज़ोर देकर कहा कि वह सतर्क रहेगा और नवंबर 2023 में घोषित अपनी पहले की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को धीरे-धीरे हटाने की प्रक्रिया को बढ़ाने, रोकने या उलटने की पूरी आज़ादी रखेगा। सरल शब्दों में, OPEC+ चाहता है कि अगर बाजार की स्थितियां बदलें तो वह तेज़ी से अपना रुख बदल सके।

बाजार विशेषज्ञों ने बताया कि यह बढ़ा हुआ लक्ष्य फिलहाल बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव है और Strait of Hormuz को लेकर चिंताएं हैं, जो एक संकरा समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के तेल परिवहन का बड़ा हिस्सा गुज़रता है। उनका तर्क था कि बाजार में घोषणाओं की नहीं, बल्कि उन असली बैरलों की कमी है जो वास्तव में पहुंच सकें, इसलिए यह बढ़ोतरी आपूर्ति में असली इज़ाफे से ज़्यादा एक नीतिगत संकेत लगती है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर क्षेत्र की स्थिति शांत हो जाती है और समुद्री मार्ग पूरी तरह खुल जाता है, तो लौटती आपूर्ति बाजार को कमी के डर से बदलकर अधिक आपूर्ति (glut) के डर की ओर धकेल सकती है।

परीक्षा की तैयारी के लिहाज से यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत के कच्चे तेल का 80 प्रतिशत से ज़्यादा आयात करता है, इसलिए वैश्विक तेल फैसले सीधे भारत को प्रभावित करते हैं। तेल की ऊंची कीमतें देश का आयात बिल बढ़ाती हैं, current account deficit को चौड़ा कर सकती हैं, पेट्रोल और डीज़ल की लागत बढ़ा सकती हैं, और कुल मिलाकर महंगाई में योगदान देती हैं। OPEC+ क्या है, इसके प्रमुख सदस्य कौन हैं, और Strait of Hormuz क्यों मायने रखता है—यह जानना ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित सवालों को हल करने में मदद करता है।