केंद्रीय कैबिनेट ने PMGSY-III ग्रामीण सड़क योजना मार्च 2028 तक बढ़ाई

क्या हुआ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 20-04-2026 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-III (PMGSY-III) को मार्च 2025 की पूर्व समय-सीमा से आगे बढ़ाकर मार्च 2028 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी। इस फैसले से राज्यों को चरण-III के अंतर्गत स्वीकृत किंतु मूल समय-सीमा में पूरा न हो सके बकाया सड़क कार्य पूरे करने का अवसर मिलेगा।

यह क्यों मायने रखता है: PMGSY भारत का प्रमुख ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25-12-2000 को शुरू किया था। 2019 में स्वीकृत चरण-III का फोकस सबसे अधिक उपयोग होने वाली 1.25 लाख किमी मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर था — वे जो बस्तियों को बाज़ार, अस्पताल, स्कूल और ऊँचे स्तर के कस्बों से जोड़ती हैं। विस्तार के बिना स्वीकृत किंतु अधूरे खंडों से केंद्रीय वित्तपोषण कवर हट जाता।

आँकड़े: PMGSY-I, II और III में मिलाकर लगभग 8.25 लाख किमी ग्रामीण सड़कें स्वीकृत हैं, जिनमें से लगभग 95 प्रतिशत बन चुकी हैं। समानांतर चलने वाली PMGSY-IV (FY 2024-25 से 2028-29) का अपना 70,125 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जो 62,500 किमी नई सड़कों के लिए है, जिसका लक्ष्य अभी तक न जुड़ी 25,000 बस्तियों को जोड़ना है। चरण-III का विस्तार चरण-IV के इन आँकड़ों को नहीं बदलता।

भारत के लिए: NITI Aayog और IIM-A के अध्ययनों ने PMGSY सड़कों को उच्च गैर-कृषि रोज़गार, किसानों की बेहतर थोक बाज़ार पहुँच, इनपुट के लिए कम परिवहन लागत, और मज़बूत स्कूल नामांकन से जोड़ा है। यह योजना ग्रामीण सड़क निर्माण में Cold Mix Technology, प्लास्टिक-मिश्रित बिटुमेन, फ्लाई एश और स्टील स्लैग के उपयोग की भी अग्रणी रही है — यह सर्कुलर-इकॉनमी दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

परीक्षा दृष्टिकोण: शुरुआत की तारीख (25-12-2000), मंत्रालय (ग्रामीण विकास), चरण क्रमांक (I, II, III, विस्तारित III, IV), चरण-III की नई समय-सीमा (मार्च 2028) और चरण-IV का परिव्यय (62,500 किमी के लिए 70,125 करोड़ रुपये) याद रखें।