भारत समुद्री बीमा पूल: भारतीय जहाजों के लिए 12,980 करोड़ रुपये का सम्प्रभु कवच
Union Cabinet ने Bharat Maritime Insurance Pool को 12,980 करोड़ रुपये की sovereign guarantee के साथ मंज़ूरी दी, ताकि global reinsurance के पीछे हटने पर भी भारत-संबद्ध जहाज़ों को war risk एवं अन्य marine जोखिमों के विरुद्ध बीमा मिलता रहे।
Union Cabinet ने 12,980 करोड़ रुपये की sovereign guarantee के साथ Bharat Maritime Insurance Pool (BMI Pool) के निर्माण को मंज़ूरी दे दी है। April 2026 के मध्य में लिए गए इस निर्णय की चर्चा 22-04-2026 तक current-affairs ब्रीफिंग में व्यापक रूप से हुई। यह Pool Indian-flagged या Indian-controlled जहाज़ों, और भारतीय बंदरगाहों से या उनकी ओर माल ले जाने वाले जहाज़ों के लिए, विशेष रूप से Strait of Hormuz और Red Sea जैसे संघर्ष-प्रवण समुद्री मार्गों में, निरंतर बीमा कवर सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
Maritime insurance में Hull and Machinery (जहाज़ को नुकसान), Cargo, Protection and Indemnity (P&I) तथा War Risk जैसे जोखिम शामिल होते हैं। अब तक भारतीय shippers वैश्विक reinsurance बाज़ारों पर भारी रूप से निर्भर रहे हैं, जहाँ West Asia और Black Sea के आसपास तनाव के कारण war-risk premiums बढ़ गए हैं। कवर वापस लिया जाना या sanctions-driven exclusions भारतीय व्यापार को रोक सकते हैं। BMI Pool घरेलू बीमा कंपनियों को लगभग 950 करोड़ रुपये की संयुक्त underwriting capacity के साथ एक मंच पर लाता है, और sovereign guarantee उस capacity से अधिक नुकसान होने पर back-up की तरह काम करती है।
Pool को Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) द्वारा regulate किया जाएगा और इसके General Insurance Corporation (GIC Re) के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद है। यह वित्तीय सेवाओं में आत्मनिर्भरता पर व्यापक ज़ोर का समर्थन करता है और Maritime India Vision 2030 का पूरक है, जिसका लक्ष्य भारतीय shipping tonnage बढ़ाना और देश को maritime hub के रूप में विकसित करना है।
परीक्षा दृष्टिकोण: sovereign guarantee का आकार (12,980 करोड़ रुपये), marine cover की चार श्रेणियाँ (Hull, Cargo, P&I, War Risk), regulator (IRDAI) और संबंधित दस्तावेज़ Maritime India Vision 2030 याद रखें। BMI Pool SSC GA और UPSC Mains GS-3 (अर्थव्यवस्था, अवसंरचना) दोनों के लिए उपयोगी है।
याद रखने योग्य मुख्य बिंदु
- Bharat Maritime Insurance Pool अप्रैल 2026 में Union Cabinet द्वारा मंज़ूर।
- 12,980 करोड़ रुपये की sovereign guarantee Pool को सहारा देती है।
- Indian-flagged या भारत-बाध्य जहाज़ों के लिए Hull and Machinery, Cargo, P&I तथा War Risk शामिल।
- सदस्य बीमा कंपनियों की संयुक्त underwriting capacity लगभग 950 करोड़ रुपये।
- Hormuz, Red Sea और अन्य तनावग्रस्त समुद्री मार्गों में war-risk surcharges का असर कम करना उद्देश्य।
- IRDAI द्वारा regulate; Maritime India Vision 2030 के अनुरूप।
परीक्षा प्रासंगिकता
Banking और SSC GA — बीमा एवं व्यापार पर; साथ ही UPSC GS-3 अर्थव्यवस्था एवं अवसंरचना। IRDAI, GIC Re और Maritime India Vision 2030 जुड़े हुए शब्द हैं।
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